राजस्थान सरकार की हेल्थ स्कीम में बहुत बड़ी गड़बड़ी, एक्सक्लूसिव फुटेज में देंखे एसीबी ने पूर्व निदेशक के खिलाफ जांच की तैयारी की

राजस्थान राज्य में सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के लिए चलाई जा रही राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) में हुई गड़बड़ियों को लेकर अब एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले में एसीबी ने स्कीम की पूर्व निदेशक शिप्रा विक्रम के खिलाफ जांच की मंजूरी के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया है। सूत्रों के अनुसार, एसीबी ने कार्मिक विभाग को एक चिट्ठी भेजकर शिप्रा विक्रम के खिलाफ मिली शिकायतों और आरोपों का ब्यौरा देते हुए जांच की अनुमति मांगी है।

राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो सरकारी कर्मचारियों और अफसरों को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं प्रदान करती है, में पिछले कुछ समय से वित्तीय अनियमितताओं और गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही थीं। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को विशेष चिकित्सा लाभ और उपचार की सेवाएं दी जाती हैं, लेकिन इस स्कीम के संचालन में कुछ अफसरों और कर्मचारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप सामने आए हैं।

अब एसीबी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया है। चिट्ठी में यह भी उल्लेख किया गया है कि शिप्रा विक्रम के कार्यकाल के दौरान विभिन्न सरकारी कर्मचारियों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मामले सामने आए हैं, जिनमें गड़बड़ी और संभावित भ्रष्टाचार के संकेत मिले हैं।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि शिप्रा विक्रम के नेतृत्व में स्कीम का संचालन सही तरीके से नहीं हुआ और कई मामलों में अनियमितताएं बरती गईं। आरोपों में यह भी कहा गया कि कई बार सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी स्पष्ट कारण के लाभ दिया गया, जबकि कुछ मामलों में उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं के भुगतान में भी गड़बड़ी की गई।

एसीबी द्वारा भेजी गई चिट्ठी में यह भी उल्लेख है कि शिप्रा विक्रम के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच की जा सकती है, अगर यह आरोप सही पाए जाते हैं। इसके अलावा, इस मामले में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाई जा सकती है।

कार्मिक विभाग को भेजी गई चिट्ठी में एसीबी ने सरकार से उचित अनुमति और दिशा-निर्देश प्राप्त करने की अपील की है, ताकि मामले की जांच शुरू की जा सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

राज्य सरकार की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार जल्दी ही एसीबी की जांच को मंजूरी दे सकती है। इस बीच, सरकारी कर्मचारियों और अफसरों की ओर से इस स्कीम के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी पारदर्शिता और सही तरीके से संचालन की उम्मीद जताई जा रही है। इस घटना के बाद, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया जा रहा है, ताकि ऐसी अनियमितताएं भविष्य में न हों।