राज्य के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विशेष नगरीय सेवा शिविर-2025 का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आम जनता को पट्टे जारी करने, पट्टा राशि जमा कराने, फ्री होल्ड प्रकरणों का निस्तारण, भूखंडों के पुनर्गठन एवं उपविभाजन की स्वीकृति, भू-उपयोग परिवर्तन, निकाय क्षेत्रों में लेआउट प्लान अनुमोदन, भवन निर्माण की स्वीकृति, खांचा भूमि आवंटन एवं नियमितीकरण जैसी बीस से अधिक सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएँगी।
एकमुश्त जमा पर ब्याज में छूट
इस बार शिविरों में आम जनता को भी बड़ी छूट मिलेगी। 2025-26 तक की बकाया पट्टा राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में सौ प्रतिशत की छूट दी जाएगी। फ्री होल्ड पट्टों पर साठ प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। पुनर्गठन शुल्क पर 250 वर्ग मीटर तक पचहत्तर प्रतिशत, 500 वर्ग मीटर तक पचास प्रतिशत और एक हजार वर्ग मीटर तक पच्चीस प्रतिशत की छूट मिलेगी।
भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में भी छूट मिलेगी
भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में ढाई सौ वर्ग मीटर तक पचास प्रतिशत और पाँच सौ वर्ग मीटर तक पच्चीस प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। उपविभाजन और पुनर्गठन पर पच्चीस से पचहत्तर प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार, धारा 69-ए के अंतर्गत दो सौ वर्ग मीटर तक फ्री होल्ड पट्टों पर पचास प्रतिशत और पाँच सौ वर्ग मीटर तक चालीस प्रतिशत छूट मिलेगी। भवन निर्माण स्वीकृति (जी प्लस वन तक) पर स्वीकृति शुल्क में पचास प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सौ वर्ग गज तक ट्रेंच भूमि आवंटन पर पचास प्रतिशत की छूट मिलेगी।
एक ही स्थान पर होगा समस्याओं का समाधान
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शिविरों का उद्देश्य जनता को त्वरित राहत प्रदान करना है। आमजन अपनी लंबित समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर करवा सकेंगे। शिविरों के दौरान निकाय स्तर पर एक विशेष टीम गठित की जाएगी, जो मौके पर ही आवेदन लेकर उसका समाधान करेगी।
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