विजयवाड़ा, 20 सितंबर . अमेरिकी President डोनाल्ड ट्रंप के एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ाने के फैसले पर Saturday को सीपीएम के राज्य सचिव बाबूराव ने टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि यह India के हितों पर एक बड़ा हमला है.
बाबूराव ने से बातचीत में कहा कि यह कोई सामान्य निर्णय नहीं है. यह India के हितों पर एक बड़ा हमला है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह अमेरिकी साम्राज्यवादी कदमों का हिस्सा है, जिसमें व्यापार प्रतिबंध और भारतीय छात्रों पर प्रतिबंध शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने सहित ये फैसले भारतीय पेशेवरों और छात्रों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं.
सीपीएम का दृढ़ विश्वास है कि ऐसे उपाय अस्वीकार्य हैं और इन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए.
इसके अलावा, इस पर मोदी Government की प्रतिक्रिया अपर्याप्त रही है. हालांकि रक्षा समझौते और संधियां अमेरिका समर्थक रुख के साथ बनी हुई हैं, लेकिन रूस के साथ तेल व्यापार वार्ता या चीन और रूस के साथ बैठकें जैसे अपवाद इस समग्र नरम रुख को संतुलित नहीं कर पाते.
बाबूराव ने कहा कि India के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना मोदी Government का कर्तव्य है. सीपीएम Government से आग्रह करती है कि वह कड़ी कार्रवाई करे. Governmentअमेरिकी प्रशासन से सीधे संपर्क करे और भारतीय पेशेवरों और छात्रों की सुरक्षा के लिए एच1बी वीजा शुल्क वृद्धि को वापस लेने के लिए दबाव डाले.
अमेरिका में काम कर रहे भारतीय टेक्नोलॉजी पेशेवरों और बड़ी कंपनियों को एक बड़ा झटका लगा है. President डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव करने के लिए एक घोषणा पत्र पर साइन किए हैं.
इसके अनुसार, अब प्रत्येक आवेदन के लिए प्रति वर्ष 1,00,000 डॉलर का शुल्क देना होगा. ट्रंप का कहना है कि इसका मकसद विदेशी कामगारों की बजाय अमेरिकी लोगों को नौकरी देना है.
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एएसएच/वीसी
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