Mumbai , 7 अगस्त . समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अबू आजमी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया दी. से बातचीत में उन्होंने भारत की विदेश नीति, पड़ोसी देशों के साथ संबंध और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी. आजमी ने ट्रंप की नीतियों को एकतरफा और भारत जैसे देशों की संप्रभुता के लिए खतरा बताया.
उन्होंने कहा, “ट्रंप का 50 प्रतिशत टैरिफ का फैसला भारत जैसे देशों को आर्थिक दबाव में लाने की कोशिश है. हमारी आजादी यह अधिकार देती है कि हम जहां से सस्ता पेट्रोल या अन्य सामान मिले, वहां से खरीदें. रूस से 40 प्रतिशत सस्ता पेट्रोल आता है, जिसे हम खरीदते हैं और रिफाइन कर छोटे देशों को बेचते हैं. इससे भारत को आर्थिक लाभ होता है. ट्रंप इसे रोकना चाहते हैं, जो उनकी एकाधिकारवादी सोच को दर्शाता है.”
सपा नेता ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारत की विदेश नीति मजबूत थी, लेकिन अब यह गलत दिशा में जा रही है. पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए. इन देशों के साथ मिलकर एक मजबूत क्षेत्रीय संगठन बनाना चाहिए ताकि अमेरिका जैसे देशों की वैश्विक चौधराहट को चुनौती दी जा सके.
उन्होंने इजरायल को भारत के समर्थन पर भी आपत्ति जताई और कहा कि यह नीति बच्चों और निर्दोषों पर हो रहे अत्याचारों को अनदेखा करती है.
उन्होंने धार्मिक नफरत फैलाने वाली फिल्मों और बयानों पर सख्त कानून बनाने की मांग की और कहा कि कोई भी धर्म, धार्मिक गुरु या पवित्र किताब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वालों को कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए. इससे ऐसी घटनाएं रुकेंगी.
आजमी ने मालेगांव ब्लास्ट मामले पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर इस पर फिल्म बनती है, तो सच्चाई सामने लानी चाहिए. प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पुरोहित और पांडे जैसे लोगों के खिलाफ सबूत थे, लेकिन केस को एटीएस से हटाकर एनआईए को दे दिया गया. सरकारी वकील रोहिणी सालियान से कहा गया कि वे नरमी बरतें. 40 गवाह मुकर गए और मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों को नजरअंदाज किया गया. यह सब फिल्म में दिखाना चाहिए ताकि सच सामने आए.
उन्होंने कहा कि चीन ने हमारी सीमा पर कब्जा किया है, फिर भी हम उनके साथ दोस्ती की बात करते हैं. यह नीति समझ से परे है.
उन्होंने किसानों की आत्महत्या और रोजगार की कमी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा.
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एसएचके/एबीएम
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