हरिद्वार: 2 बीघा जमीन पर बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर, सीएम धामी के निर्देश पर प्रशासन का सख्त एक्शन

हरिद्वार: उत्तराखंड सरकार की अवैध धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ जारी मुहिम के तहत हरिद्वार जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक और बड़ी कार्रवाई की। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के पथरी रोह पुल के पास लगभग 2 बीघा सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है।

सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जाजानकारी के अनुसार, यह मजार सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाई गई थी। विभाग की ओर से पहले ही इस अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी किए गए थे। संबंधित लोगों को निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन समय बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

हरिद्वार प्रशासन ने इसके बाद सख्ती दिखाते हुए मंगलवार को बुलडोजर चलाकर मजार को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध धार्मिक ढांचे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीएम धामी के निर्देश पर अभियानमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद पूरे राज्य में सरकारी जमीनों से अवैध धार्मिक संरचनाओं और अतिक्रमणों को हटाने का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति हरे रंग की चादर डालकर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में दावा किया था कि अब तक 9000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को इस तरह के अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य की मूल पहचान और संस्कृति के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

लैंड जिहाद पर सरकार सख्तमुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि सरकार लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी प्रवृत्तियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसके तहत प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी जिले में अवैध धार्मिक ढांचा या कब्जा मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही राज्य में धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून को भी सख्ती से लागू किया गया है, ताकि शांति और सामाजिक सौहार्द बना रहे।

हरिद्वार में बढ़ी सख्तीहरिद्वार प्रशासन के अनुसार, जिले में सभी सरकारी विभागों को अपनी भूमि की पहचान कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। जिन स्थानों पर अवैध धार्मिक ढांचे पाए जाएंगे, वहां आगामी दिनों में इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही है।