राजस्थान: सीजफायर के बाद राहत की बौछार! सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टियां, पढ़ें आदेश

झुंझुनूं : राजस्थान में भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान सख्ती से लागू किए गए सरकारी अवकाश प्रतिबंधों पर अब राहत की बयार बहने लगी है। भारत-पाक तनाव के चलते राज्य सरकार ने 8 मई को अचानक सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी थीं और उन्हें तत्काल मुख्यालय में लौटने के आदेश दे दिए थे। इस फैसले से सबसे ज्यादा चिंता सरकारी शिक्षकों को थी, जिनकी बहुप्रतीक्षित (लंबा इंतजार) गर्मी की छुट्टियां 17 मई से शुरू होनी थी। लेकिन अब झुंझुनूं जिला कलेक्टर रामावतार मीणा के 14 मई को जारी एक आदेश ने न केवल तमाम सरकारी अफसरों और कर्मचारियों बल्कि शिक्षक वर्ग सहित अन्य सरकारी कार्मिकों के चेहरों पर मुस्कान वापस लौटा दी है। अब छुट्टियां भी और घूमना-फिरना भी, पर अनुमति जरूरीझुंझुनूं कलेक्टर रामावतार मीण द्वारा 14 मई को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारी अपने अधीनस्थ पदास्थापित अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश अपने स्तर पर स्वीकृत करेंगे। आदेश के अनुसार जिला स्तरीय अधिकारियों को अवकाश या मुख्यालय छोडऩे की अनुमति कलेक्टर से लेनी होगी। यानि अब जिले के अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। ब्लॉक स्तर पर तैनात कर्मचारी अपने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से छुट्टी स्वीकृत करवा सकेंगे, वहीं जिला स्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी (कलेक्टर) से मुख्यालय छोडऩे की अनुमति लेनी होगी। इसका मतलब है कि अब शिक्षक वर्ग अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश का भरपूर आनंद ले सकेगा और बाकी विभागों के कार्मिक भी थोड़ी राहत की सांस ले सकेंगे। राज्यभर में आदेश की उम्मीदभले ही फिलहाल ये आदेश केवल झुंझुनूं जिले तक सीमित है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राजस्थान के अन्य जिलों में भी कलेक्टरों द्वारा इसी तरह के आदेश जारी किए जा सकते हैं। इससे राज्यभर के सरकारी कार्मिकों को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियों में बल्ले-बल्लेखासकर गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर वर्ग के लिए यह आदेश किसी वरदान से कम नहीं। एक तो लंबे समय के बाद पूरी गर्मी की छुट्टियों का मजा मिलेगा, दूसरा अब बिना डर के मुख्यालय छोड़ कर घूमने का कार्यक्रम भी बना सकेंगे। बाकी विभागों के कर्मचारियों को लंबी छुट्टियों के लिए अभी भी अनुमति लेनी होगी, लेकिन कम से कम अब छुट्टियों पर पूरी तरह से रोक नहीं है। अवकाश पर क्यों लगे थे प्रतिबंध?राज्य सरकार ने सीमावर्ती हालात को देखते हुए 8 मई को सभी जिलों में अवकाश रद्द करने का आदेश जारी किया था। जिन अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टियां पहले से स्वीकृत थीं, उन्हें भी तत्काल मुख्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया था। सरकारी परीक्षाएं, ट्रेनें, हवाई सेवाएं और स्कूल कॉलेज सभी प्रभावित हुए थे। लेकिन सीजफायर की घोषणा के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं और इसी के साथ प्रशासन भी अब राहत के रास्ते खोलने लगा है। एक नजर में - झुंझुनूं कलेक्टर रामावतार मीणा के आदेश का सारअवकाश पर लगे प्रतिबंध में दी गई राहतब्लॉक स्तरीय अधिकारी छुट्टी दे सकेंगेजिला स्तरीय अधिकारी को कलेक्टर से लेनी होगी अनुमतिमुख्यालय छोडऩे की अनुमति भी अब संभवशिक्षकों को गर्मी की छुट्टियों का मिलेगा पूरा लाभ अन्य जिलों में भी जल्द ऐसे आदेश आने की संभावनाइधर, झुंझुनूं कलेक्टर ने तो झुंझुनूं जिले मे अवकाश में प्रतिबंध में राहत देते हुए इस प्रकार के आदेश देकर झुंझुनूं जिले के सरकारी अधिकारियों एवं कार्मिकों को राहत दे दी लेकिन राज्य के अन्य जिलों के बारे में अभी कुछ स्थिति स्षष्ट नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि झुंझुनूं कलेक्टर के आदेश की राह पर राजस्थान के तमाम जिलो में इस प्रकार के आदेश आने वाले दिनों में कलेक्टर की ओर से निकाल दिए जाएंगे और इसी प्रकार वहां के जिलों में भी गवर्नमेंट स्टाफ को भी छुट्टियां मिल जाएगी।