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Trump Administration On Tariff: 'सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष में फैसला न दिया तो…', डोनाल्ड ट्रंप के वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट का टैरिफ पर बड़ा बयान

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वॉशिंगटन। अमेरिका के वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने टैरिफ पर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप प्रशासन के अहम ओहदेदार स्कॉट बेसेंट ने एनबीसी न्यूज से बातचीत में कहा कि अगर अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ फैसला देता है, तो सरकार को तमाम देशों से लिए गए टैरिफ में से आधा वापस करना होगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ऐसा हुआ, तो ये अमेरिका के वित्त विभाग के लिए बहुत खराब होने वाला है। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अगर टैरिफ के खिलाफ फैसला आया, तो कई और रास्ते भी हैं, लेकिन उनसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मोल-भाव करने की स्थिति को झटका लगेगा।

अमेरिका में फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स ने 29 अगस्त को अहम फैसले में कहा था कि राष्ट्रपति को अंतरराष्ट्रीय आपातकाल आर्थिक अधिकार कानून (आईईईपीए) के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने अपने फैसले के अमल पर 15 अक्टूबर तक रोक लगा दी थी। ताकि ट्रंप सरकार टैरिफ के खिलाफ इस फैसले को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सके। ट्रंप सरकार ने टैरिफ के खिलाफ अपील्स कोर्ट के फैसले को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट के ताजा बयान से लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार को टैरिफ मामले में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से भी राहत की उम्मीद नहीं है।

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालने के बाद इस साल अप्रैल में तमाम देशों पर टैरिफ लगाया था। जिसे बाद में उन्होंने 90 दिन के लिए स्थगित किया। जिन देशों ने इस बीच ट्रंप सरकार से व्यापार समझौता किया, उनको टैरिफ में रियायत दी गई। जबकि, भारत और ब्राजील पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50 फीसदी टैरिफ लगाया। भारत पर तो ट्रंप ने ये आरोप भी लगाया कि वो रूस से कच्चा तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को मदद दे रहा है। जबकि, भारत ने साफ कहा है कि रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध नहीं है। भारत ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए ये भी कहा है कि खुद अमेरिका और यूरोप के देश रूस से गैस, यूरेनियम और खाद समेत तमाम चीजें खरीद रहे हैं।

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