किसानों के लिए ट्रिपल बोनस! पीएम किसान की 21वीं किस्त से पहले दो नई योजनाओं का तोहफा

देशभर के लाखों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अच्छी खबर ये है कि पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में सरकार ने पहले ही राशि ट्रांसफर कर दी है। इन राज्यों में हाल ही में बारिश और बाढ़ ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया था, इसलिए सरकार ने इन्हें प्राथमिकता दी। बाकी राज्यों के किसानों को भी जल्द ही 21वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है। लेकिन रुकिए, इस बार सरकार ने किसानों के लिए दो और बड़े तोहफे तैयार किए हैं, जो उनकी जिंदगी को और आसान बनाएंगे। ये योजनाएं न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाएंगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करेंगी।

किसानों को मिलेगा डबल सरप्राइज

केंद्र सरकार किसानों के लिए दो नई और महत्वाकांक्षी योजनाएं ला रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के पूसा में ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ और ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ की शुरुआत करेंगे। ये योजनाएं किसानों की कमाई बढ़ाने और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होंगी।

कृषि से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ

इस मौके पर पीएम मोदी न सिर्फ इन दो योजनाओं को लॉन्च करेंगे, बल्कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पशुपालन, मत्स्य पालन और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स,sub> का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि ये कदम किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और देश को खाद्यान्न व दालों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में खाद्यान्न उत्पादन में 40% की बढ़ोतरी हुई है। आज भारत गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर है और 4.39 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कृषि निर्यात कर रहा है।

दलहन मिशन से दाल उत्पादन में क्रांति

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देश में अभी 242 लाख टन दालों का उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 350 लाख टन करने का लक्ष्य है। इसके लिए ज्यादा उपज देने वाली और कीट-मौसम प्रतिरोधी नई बीज किस्में विकसित की जाएंगी। इससे न सिर्फ दालों का उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि किसानों को बेहतर दाम भी मिलेंगे।

मुफ्त बीज किट्स और सब्सिडी का तोहफा

किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज बांटेगी, जिनमें से 88 लाख बीज किट्स मुफ्त होंगी। इसके अलावा, दाल उत्पादन वाले इलाकों में 1,000 प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, जिन पर 25 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसानों को अपनी फसल का ज्यादा मुनाफा मिलेगा।

धन-धान्य कृषि योजना से बढ़ेगी उत्पादकता

‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ के तहत देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन जिलों में सिंचाई, भंडारण, ऋण सुविधाओं और फसल विविधिकरण पर काम होगा। इसका मकसद इन क्षेत्रों में किसानों की आय को बढ़ाना है।

‘एक राष्ट्र-एक कृषि-एक टीम’ का सपना

कृषि मंत्री ने कहा कि सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर ‘एक राष्ट्र-एक कृषि-एक टीम’ के तहत ये मिशन चलाया जाएगा। नीति आयोग एक डैशबोर्ड के जरिए इन योजनाओं की निगरानी करेगा, ताकि हर कदम पारदर्शी रहे और किसानों को इसका पूरा फायदा मिले।